राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने राज्य के वृद्धजनों को बड़ी सौगात दी है। बजट सत्र 2025-26 के दौरान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में बदलाव की घोषणा करते हुए प्रदेश सरकार ने बुजुर्गों को मिलने वाली पेंशन राशि में बढ़ोतरी का ऐलान किया है।
अब राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को पहले की तुलना में ₹100 अधिक यानी ₹1250 मासिक पेंशन मिलेगी। इससे राज्य के लाखों बुजुर्ग लाभान्वित होंगे, जो पूरी तरह से इस पेंशन पर निर्भर होकर अपना जीवनयापन कर रहे हैं।
भजनलाल सरकार ने दी बुजुर्गों को राहत
राजस्थान प्रदेश में बुजुर्गों की संख्या लाखों में है, और इनमें से अधिकांश आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आते हैं। भजनलाल सरकार ने समाज के इन वंचित वर्गों की समस्याओं को समझते हुए उन्हें आर्थिक संबल प्रदान करने का फैसला लिया है।
अब तक वृद्धजनों को सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत ₹1150 की मासिक पेंशन मिल रही थी। मगर बजट 2025-26 में इस राशि को बढ़ाकर ₹1250 कर दिया गया है। यह बढ़ोतरी उनके मासिक खर्चों को थोड़ा आसान बनाएगी।
पेंशन बढ़ने से बुजुर्गों में दिखी खुशी
सरकार के इस फैसले से उन वृद्धजनों के चेहरों पर राहत की मुस्कान लौट आई है जो पूरी तरह से इस पेंशन पर ही निर्भर हैं। पेंशन में मिली यह मामूली लेकिन अहम बढ़ोतरी ऐसे लोगों के लिए एक बड़ी सहायता है जो दवाइयों, भोजन और अन्य आवश्यकताओं के लिए इस राशि का उपयोग करते हैं।
राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अनेक बुजुर्गों के लिए यह पेंशन ही उनका मुख्य सहारा है। ऐसे में सरकार द्वारा ₹100 की यह बढ़ोतरी उनकी छोटी-छोटी जरूरतों को पूरा करने में मददगार साबित होगी।
दिव्यांगों के लिए भी जारी हैं प्रयास
भजनलाल सरकार केवल वृद्धजनों ही नहीं, बल्कि दिव्यांग नागरिकों की आर्थिक सुरक्षा के लिए भी सक्रिय है। दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के लिए विभिन्न योजनाएं राज्य में पहले से संचालित की जा रही हैं। सरकार का उद्देश्य सभी कमजोर और असहाय वर्गों को सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार देना है।
सामाजिक सुरक्षा योजनाएं न केवल आर्थिक सहायता देती हैं, बल्कि समाज में आत्मसम्मान और सुरक्षा की भावना भी बढ़ाती हैं।
कैसे मिलेगा पेंशन का लाभ?
राजस्थान की सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत वृद्धजनों को पेंशन का लाभ पाने के लिए कुछ पात्रता शर्तों को पूरा करना होता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि आवेदन करने वाला व्यक्ति राज्य का स्थायी निवासी हो और उसकी आय सरकारी सीमा के अनुसार हो।
बुजुर्गों को संबंधित पंचायत या नगरपालिका कार्यालय में आवेदन करना होता है। इसके साथ ही पहचान पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाता और उम्र प्रमाण जैसे दस्तावेज़ जमा कराने होते हैं।
बजट में बुजुर्गों को प्राथमिकता
राज्य सरकार के बजट में यह स्पष्ट देखा जा सकता है कि भजनलाल सरकार सामाजिक सुरक्षा को लेकर गंभीर है। बजट 2025-26 में वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए विशेष फंड आवंटित किया गया है। इससे यह साफ है कि आने वाले समय में इस योजना को और भी विस्तार दिया जा सकता है।
